रिमिशन याचिका में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुजरात सरकार को जेल की चेतावनी

जेल की भारी लोहे की सलाखों के पीछे दिन गिनना क्या होता है यह वही जानता है जिसने अपनों को खोया हो या खुद वहां वक्त काटा हो कल्पना कीजिए एक कैदी जिसने अपनी 14 साल की सजा पूरी कर ली है जिसका आचरण अच्छा रहा है और जो कानूनन घर जाने का हकदार बन चुका है वह अपनी फाइल पर एक दस्तखत का इंतजार कर रहा है लेकिन बाहर बैठा सरकारी बाबू कहता है—अभी तो कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई

यह सिर्फ कल्पना नहीं है यह गुजरात के एक कैदी की असलियत है जिसकी फाइल महीनों से सचिवालय के चक्कर काट रही थी जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के तेवर देखकर सरकारी वकील भी पसीने छोड़ने लगे कोर्ट ने साफ कह दिया अगर अगली तारीख तक फैसला नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को खुद यहाँ आकर जवाब देना होगा यह गुस्सा सिर्फ एक केस के लिए नहीं था यह उस सिस्टम के खिलाफ था जो इंसान की आजादी को अपनी फाइलों की धूल में दबा देता है

पृष्ठभूमि: क्यों यह मुद्दा हर आम आदमी के लिए जरूरी है

अक्सर लोग सोचते हैं कि "हमे क्या? मामला तो अपराधी की रिहाई का है लेकिन कानून की नजर से देखिए आज यह एक कैदी के साथ हो रहा है कल यह किसी ऐसे निर्दोष के साथ भी हो सकता है जिसे गलत फंसाया गया हो भारत की जेलों में क्षमता से 130% ज्यादा कैदी हैं National Crime Records Bureau के आंकड़े बताते हैं कि इनमें से एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या जिन्हें रिमिशन यानी सजा माफी का लाभ मिलना चाहिए था

एक छोटा सा उदाहरण देखिए मान लीजिए रमेश को 2010 में एक झगड़े में सजा हुई उसने जेल में सिलाई सीखी झगड़ा बंद किया और 14 साल गुजार दिए। अब वह समाज में वापस जाकर अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है लेकिन सरकार कहती है कि हमारी रिमिशन कमेटी साल में सिर्फ चार बार बैठती है क्या रमेश की जिंदगी के वो एक्स्ट्रा तीन महीने सिर्फ इसलिए जेल में बीतने चाहिए क्योंकि कमेटी के पास वक्त नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रशासनिक सुस्ती पर तमाचा जड़ा है

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कानूनी ढांचा: आसान भाषा में समझें रिमिशन का खेल

कानून की किताबें भारी भरकम शब्दों से भरी होती हैं लेकिन मैं आपको इसे एक दोस्त की तरह समझाता हूँ जब किसी को उम्रकैद होती है, तो उसका मतलब मरते दम तक जेल होता है लेकिन जेल सुधार का घर है टॉर्चर चैंबर नहीं इसलिए कानून में रिमिशन का प्रावधान दिया गया है

धारा 432 — दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) / अब BNSS की धारा 473 - सरल भाषा में: सरकार के पास यह शक्ति है कि वह किसी अपराधी की सजा को कम कर सकती है या पूरी तरह माफ कर सकती है

इसका मतलब आपके लिए: अगर कैदी ने जेल में अच्छा काम किया है तो वह 14 साल के बाद रिहाई की गुहार लगा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के ही 9 जुलाई 1992 के एक सर्कुलर का हवाला दिया इस सर्कुलर में लिखा है कि रिहाई की प्रक्रिया कैदी के 14 साल पूरे होने से तीन महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए ताकि जिस दिन उसके 14 साल पूरे हों उस दिन वह जेल के गेट से बाहर निकल सके लेकिन यहाँ तो 14 साल बीतने के बाद भी फाइलें धूल फांक रही थीं

Step-by-Step: रिमिशन पाने का सही कानूनी तरीका

अगर आपका कोई परिचित जेल में है और उसकी सजा पूरी होने वाली है, तो इन स्टेप्स को ध्यान में रखें

चरण 1: पात्रता की जांच: सबसे पहले यह देखें कि अपराध किस श्रेणी का है। कुछ जघन्य अपराधों (जैसे आतंकी हमले) में रिमिशन मुश्किल होता है। उम्रकैद में आमतौर पर 14 साल की वास्तविक सजा अनिवार्य है बड़ी गलती: लोग जेल मैनुअल पढ़े बिना ही अर्जी लगा देते हैं जिससे तकनीकी आधार पर अर्जी खारिज हो जाती है

चरण 2: जेल अधीक्षक को आवेदन: कैदी को स्वयं या उसके परिवार को जेल अधीक्षक के माध्यम से 'समयपूर्व रिहाई' की याचिका देनी होती है

चरण 3: रिपोर्ट तैयार करना: जेल प्रशासन पुलिस रिपोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट की राय और प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाता है।

चरण 4: राज्य रिमिशन कमेटी की बैठक: यह कमेटी तय करती है कि कैदी बाहर जाकर समाज के लिए खतरा तो नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कमेटी की लेटलतीफी पर सवाल उठाए हैं।

चरण 5: राज्यपाल की मंजूरी: अंत में फाइल राज्यपाल के पास जाती है अनुच्छेद 161 के तहत यकीन मानिए अगर प्रक्रिया समय पर शुरू हो तो यह उतना मुश्किल नहीं है जितना दलाल आपको डराकर बताते हैं

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हाल के मामले: जब कोर्ट ने सरकारों को आईना दिखाया

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि रिमिशन पाना मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन एक बार जब राज्य ने नीति बना दी तो यह कैदी का स्थापित अधिकार बन जाता है

1. बिलकिस बानो केस 2024: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई रिहाई को रद्द कर दिया था क्योंकि प्रक्रिया गलत थी। इससे साफ हुआ कि रिमिशन 'रेवड़ी' नहीं है जो किसी को भी बांट दी जाए बल्कि यह कानून के दायरे में होना चाहिए
2. हरियाणा बनाम जगा सिंह: कोर्ट ने कहा था कि सरकार को रिमिशन याचिका पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना ही होगा

इस ताजा फैसले के बाद से अब गुजरात ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य पर यह दबाव होगा कि वे कैदियों की फाइलों को लटकाकर न रखें

सज़ा और रिमिशन: एक नजर में

लेकिन याद रहे अंतिम फैसला हमेशा राज्य सरकार की कमेटी और कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है

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गलतियां जो अक्सर लोग और सरकारें करते हैं

हम अक्सर कानूनी लड़ाई में थक जाते हैं, और यहीं चूक होती है:

गलती 1: वक्त पर अर्जी न देना: ज्यादातर लोग 14 साल पूरे होने का इंतजार करते हैं

सही तरीका: जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सजा पूरी होने से 3-4 महीने पहले ही रिमिशन की प्रक्रिया शुरू करवा दें

गलती 2: खराब आचरण को छिपाना: अगर जेल में कोई छोटा झगड़ा भी हुआ है, तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि सुधार का प्रमाण दें

सही तरीका: पैरोल के समय सही वक्त पर वापस आना आपकी रिहाई का सबसे बड़ा आधार बनता है

Expert की राय: क्या कहते हैं कानून के जानकार

दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील के अनुसार प्रशासनिक देरी अक्सर जानबूझकर की जाती है ताकि राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से फैसले को टाला जा सके सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख स्वागत योग्य है क्योंकि देर से मिला न्याय, अन्याय के बराबर है

मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब तक कोर्ट डंडा नहीं उठाता तब तक ब्यूरोक्रेसी की फाइलें नहीं सरकतीं इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मुख्य सचिव को बुलाने की बात कही है जो किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है

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सरकारी कदम और विवाद: सिक्कों के दो पहलू

एक तरफ सरकार कहती है कि रिमिशन की प्रक्रिया जटिल है क्योंकि हमें पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि जेलों में सुधार तभी संभव है जब कैदियों को यह उम्मीद हो कि अच्छे व्यवहार पर उन्हें जल्दी रिहाई मिलेगी। विवाद तब बढ़ता है जब रसूखदार अपराधियों को जल्दी छोड़ दिया जाता है और गरीब कैदी सालों तक सड़ता रहता है।

आप क्या करें: व्यावहारिक गाइड

अगर आपके परिवार का कोई सदस्य रिमिशन के योग्य है:

1. RTI लगाएं: पूछें कि रिमिशन फाइल की स्थिति क्या है
2. जेल डायरी का रिकॉर्ड रखें: कैदी ने क्या काम किया कितनी छुट्टियां लीं, सब नोट करें
3. वकील से सलाह लें: अगर 14 साल बाद भी सुनवाई नहीं हो रही तो तुरंत रिट याचिका दायर करें

अंत की बात: इंसाफ की उम्मीद

यह सब जानना शायद आपको थका देने वाला लगे लेकिन याद रखिए-कानून उनके लिए है जो अपने अधिकारों के लिए जागते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को चेतावनी देकर उन हजारों कैदियों के लिए एक खिड़की खोली है जो सिस्टम की सुस्ती की सजा भुगत रहे हैं

किसी ने सच ही कहा है कि किसी समाज की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करता है अगर कानून ने सजा का प्रावधान किया है तो उसी कानून ने सुधार और रिहाई का रास्ता भी बनाया है उस रास्ते को फाइलों में दबाना भी एक तरह का अपराध ही है

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 

Q1: रिमिशन याचिका क्या होती है

A: जब किसी कैदी का जेल में आचरण अच्छा होता है, तो वह अपनी सजा को कम कराने के लिए सरकार से गुहार लगाता है इसे ही रिमिशन याचिका कहते हैं

Q2: क्या 14 साल बाद रिहाई पक्की होती है

A: नहीं। 14 साल सिर्फ एक पैमाना है सरकार अपराध की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले असर को देखकर ही फैसला लेती है

Q3: अगर सरकार रिमिशन देने में देरी करे तो क्या करें

A: आप हाई कोर्ट में Mandamus रिट याचिका दायर कर सकते हैं जिसमें कोर्ट सरकार को आदेश देगा कि वह एक निश्चित समय में फैसला ले

Q4: नए कानून BNS में रिमिशन के क्या नियम हैं

A: नए कानून में प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है लेकिन मूलभूत सिद्धांत वही है कि जघन्य अपराधियों को आसानी से राहत नहीं मिलेगी

Q5: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को क्या चेतावनी दी है

A: कोर्ट ने कहा है कि अगर रिमिशन याचिकाओं पर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और बड़े अधिकारियों को जेल भी हो सकती है