देहरादून की राजपुर रोड हो या आपके मोहल्ले की कोई पतली गली क्या आपने कभी गौर किया है कि फुटपाथ चौड़े करने के चक्कर में हमने पेड़ों का गला घोंट दिया है पिछले हफ्ते मैं देहरादून के परेड ग्राउंड के पास से गुजर रहा था वहां एक पुराने बरगद के चारों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स इस कदर जड़ी थीं जैसे उसे किसी सीमेंट के ताबूत में कैद कर दिया गया हो उस पेड़ की जड़ों को देखकर ऐसा लगा मानो वो चीख-चीख कर पानी मांग रही हों
शायद आप भी रोज़ ऐसे मंजर देखते होंगे और सोचकर छोड़ देते होंगे कि सरकार का काम है, हम क्या कर सकते हैं लेकिन रुकिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी देहरादून के मामले में जो कहा है वो हर उस नागरिक के लिए एक हथियार है जो अपने शहर की हरियाली को मरते हुए नहीं देख सकता NGT ने साफ कर दिया है कि पेड़ों के चारों ओर कंक्रीट बिछाना कोई विकास नहीं बल्कि एक अपराध है क्या आप जानते हैं कि आपके घर के बाहर लगे पेड़ के पास कितनी खाली जगह होनी चाहिए अगर नहीं तो यह खबर आपके और आपके पर्यावरण के भविष्य के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है क्योंकि जो चुप्पी हम साधे बैठे हैं, वही इन पेड़ों की जड़ें सुखा रही है
देहरादून में कंक्रीट का जाल और NGT की एंट्री
देहरादून जिसे कभी अपनी ठंडी हवाओं और लीची के बागों के लिए जाना जाता था आज कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक दशक में उत्तराखंड के शहरी इलाकों में कंक्रीटीकरण की रफ्तार 30% से ज्यादा बढ़ी है समस्या सिर्फ पेड़ काटने की नहीं है समस्या उन पेड़ों की है जिन्हें हम सजावट के नाम पर टाइल्स के बीच दफन कर देते हैं
मान लीजिए कोई आपके चेहरे पर प्लास्टिक लपेट दे और कहे कि अब सिर्फ नाक के पास एक छोटे से छेद से सांस लो पेड़ के साथ हम यही कर रहे हैं जब हम तने के एकदम सटकर कंक्रीट भर देते हैं तो बारिश का पानी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता हवा Oxygen का संपर्क टूट जाता है नतीजा पेड़ धीरे-धीरे अंदर से खोखला होकर गिरने लगता है हाल ही में देहरादून में हुई एक याचिका ने इसी दर्द को तस्वीरों और जीयो-कोऑर्डिनेट्स के साथ कोर्ट के सामने रखा। यह महज एक कानूनी लड़ाई नहीं है यह उस हरियाली को बचाने की आखिरी कोशिश है जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन दे रही है लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको यह समझना होगा कि कानून इस बारे में क्या कहता है
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कानून की भाषा: पेड़ की ज़मीन पर उसका हक
अक्सर ठेकेदार और नगर निगम के कर्मचारी अपनी मर्जी से टाइल्स बिछा देते हैं लेकिन भारत का पर्यावरण कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता NGT ने इस मामले में आदित्य एन. प्रसाद बनाम भारत संघ केस के पुराने फैसलों को आधार बनाया है
NGT गाइडलाइंस (Aditya Prasad Case) — पर्यावरण संरक्षण कानून सरल भाषा में: किसी भी जीवित पेड़ के तने के चारों ओर कम से कम 1 मीटर (लगभग 3.3 फीट) का दायरा पूरी तरह कच्चा और कंक्रीट मुक्त होना चाहिए इसका मतलब आपके लिए: अगर आपके घर के बाहर सड़क बन रही है और ठेकेदार पेड़ के तने तक सीमेंट डाल रहा है तो आप उसे इसी नियम के तहत तुरंत रोक सकते हैं
इसके अलावा नए कानून भारतीय न्याय संहिता के दौर में भी पर्यावरण नियम वही हैं के तहत पेड़ों को नुकसान पहुंचाना दंडनीय है शहरी स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि फुटपाथ बनाते समय नॉन-परवियस जिसमें से पानी न छने टाइल्स का इस्तेमाल पेड़ के बिल्कुल पास न हो
अगर आपके इलाके में पेड़ पर कंक्रीट है, तो क्या करें
NGT ने देहरादून के Divisional Forest Officer को जो निर्देश दिए हैं वही रास्ता आप भी अपना सकते हैं यह प्रक्रिया उतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है
चरण 1: सबूत इकट्ठा करें अपने मोबाइल से उस पेड़ की फोटो लें जहां कंक्रीट बिछाया गया है ध्यान रहे, फोटो में आस-पास की कोई लैंडमार्क जैसे बिजली का खंभा या दुकान भी दिखे ताकि लोकेशन साफ हो बड़ी गलती: लोग सिर्फ पेड़ की फोटो लेते हैं, उसकी सटीक लोकेशन Google Maps link देना भूल जाते हैं
चरण 2: स्थानीय DFO को पत्र लिखें एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखें और उसमें NGT के ताजा आदेश का हवाला दें लिखें कि यह पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है
चरण 3: नगर निगम/UDA को सूचित करें चूंकि सड़कें नगर निगम बनाता है इसलिए उन्हें भी एक कॉपी भेजें। NGT ने स्पष्ट कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए यकीन मानिए, जब आप कानून के साथ बात करते हैं, तो सिस्टम को सुनना पड़ता है
कोर्ट के वो फैसले जिन्होंने बदली तस्वीर
यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट सख्त हुआ है
- आदित्य एन. प्रसाद बनाम भारत संघ | NGT | दिल्ली: इस ऐतिहासिक मामले में कोर्ट ने दिल्ली के सभी निकायों को आदेश दिया था कि पेड़ों के चारों ओर से कंक्रीट हटाकर उन्हें सांस लेने की जगह दी जाए इसी के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ों के पास गड्ढे खोदे गए
- बिट्टू सहगल बनाम भारत संघ: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एहतियाती सिद्धांत की बात की थी यानी पर्यावरण को नुकसान होने का इंतजार न करें, उसे रोकने के लिए कदम उठाएं
इस देहरादून वाले फैसले के बाद अब अधिकारियों के पास बहाने बनाने की जगह नहीं बची है अब उन्हें जवाब देना होगा कि 28 मई को शिकायत मिलने के बाद भी वे चुप क्यों बैठे थे
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लापरवाही की कीमत क्या है
अगर अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है
उल्लंघन | संबंधित विभाग | संभावित कार्रवाई | उत्तरदायित्व |
|---|---|---|---|
पेड़ों का कंक्रीटीकरण | नगर निगम / वन विभाग | अवमानना (Contempt) | व्यक्तिगत जवाबदेही (DFO/Chief) |
आदेश की अनदेखी | स्थानीय निकाय | भारी पर्यावरण मुआवजा | विभाग प्रमुख |
लेकिन सज़ा सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए अगर अधिकारी 4 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल नहीं करते तो रजिस्ट्रार जनरल को सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार है
हम सब यही करते हैं, पर अब नहीं!
गलती 1: यह सोचना कि "टाइल लगाने से सफाई रहती है" सफाई तो रहती है, लेकिन आप उस पेड़ की उम्र 20 साल कम कर रहे हैं
सही तरीका: पेड़ के चारों ओर जाली लगवाएं या घास छोड़ दें, ताकि पानी नीचे जा सके
गलती 2: अधिकारियों के मौखिक वादों पर भरोसा करना अक्सर ठेकेदार कहता है अरे साहब, कुछ नहीं होगा, पानी साइड से चला जाएगा
सही तरीका: हमेशा लिखित शिकायत दें या ईमेल करें। कागजी सबूत ही कोर्ट में टिकता है
क्या कहते हैं जानकार?
सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण वकील और जानकारों का मानना है कि देहरादून का यह आदेश पूरे देश के लिए एक नज़ीर है दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार प्रशासन अक्सर विकास के जोश में पर्यावरण के बुनियादी नियमों को भूल जाता है। NGT का 4 हफ्ते का अल्टीमेटम अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम है मेरा खुद का अनुभव भी यही कहता है जब तक आप प्रशासन की फाइल पर डेडलाइन का ठप्पा नहीं लगवाते फाइलें दफ्तर की धूल फांकती रहती हैं
सरकारी कदम और विवाद
एक ओर सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर पुराने पेड़ों का अस्तित्व संकट में है विवाद इस बात पर है कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाना जरूरी है या पेड़ बचाना लेकिन NGT ने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच संतुलन संभव है बस 1 मीटर की जगह छोड़नी है क्या यह इतनी बड़ी मांग है
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आप क्या करें — Practical Guidance]
अगर आपके सामने कोई पेड़ सीमेंट से दबाया जा रहा है:
- काम को तुरंत रुकवाएं और NGT के 1-meter rule का जिक्र करें
- 1926 या आपके राज्य का हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
- देहरादून के निवासी हैं तो सीधे DFO दफ्तर में फोटो के साथ शिकायत दें
निष्कर्ष: अब गेंद आपके पाले में है
यह सब जानना शायद थोड़ा भारी लगा हो, लेकिन सोचिए—जिस पेड़ ने आपको बचपन में छांव दी क्या आज आप उसके लिए एक पत्र नहीं लिख सकते NGT ने अपना काम कर दिया है अब बारी हमारी है कि हम निगरानी करें देहरादून का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी कागज़ नहीं है यह उन बेजुबान पेड़ों की सांसें हैं जिन्हें लौटाने का जिम्मा अब हम पर है
क्या आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसा पेड़ है जो कंक्रीट में दम तोड़ रहा है? अपनी राय या अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1: पेड़ों के चारों ओर कंक्रीट बिछाना गैरकानूनी क्यों है
A: क्योंकि यह पेड़ की जड़ों तक पानी और ऑक्सीजन पहुंचने से रोकता है NGT के नियमों के अनुसार, तने के 1 मीटर के दायरे में कोई भी पक्का निर्माण करना पर्यावरण संरक्षण मानकों का उल्लंघन है जिससे पेड़ सूखकर गिर सकता है
Q2: अगर मेरे घर के सामने पेड़ पर कंक्रीट बिछाया जा रहा है, तो मैं कहाँ शिकायत करूँ
A: आप सबसे पहले स्थानीय वन विभाग और नगर निगम को लिखित शिकायत दें आप ई-मेल भी कर सकते हैं शिकायत के साथ फोटो और सटीक लोकेशन जरूर भेजें
Q3: NGT ने देहरादून के मामले में क्या समय सीमा तय की है
A: NGT ने DFO और शहरी निकायों को निर्देश दिया है कि शिकायत मिलने के 4 सप्ताह एक महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें और उसकी रिपोर्ट जमा करें
Q4: क्या पेड़ के चारों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाना सही है
A: नहीं अगर वे तने के बिल्कुल करीब हैं टाइल्स के नीचे की मिट्टी को सांस लेने के लिए जगह चाहिए कम से कम 1x1 मीटर का घेरा हमेशा कच्चा होना चाहिए
Q5: क्या शिकायत करने के लिए वकील की जरूरत है
A: नहीं शुरुआती शिकायत के लिए आपको वकील की जरूरत नहीं है आप एक जागरूक नागरिक के तौर पर सीधे संबंधित अधिकारियों को पत्र लिख सकते हैं मामला कोर्ट में जाने पर ही कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है
