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UP Budget : युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर फोकस

सुरेश खन्ना ने 615518.97 करोड़ रुपये का यूपी का बजट किया पेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखा है। सरकार ने प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। सरकार ने 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट एवं स्मार्ट फोन वितरण के लिए विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्नास ने गुरुवार को 615518.97 करोड़ रुपये का यूपी का बजट पेश किया गया। जिसमें 81177 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96 फीसदी है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन एवं टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने को लेकर आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

जनपद वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना को लेकर भूमि क्रय करने के लिए 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिए जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 02 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने किया, जिस पर 700 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इंडिया सेंटर्स की स्थापना प्रस्तावित है। खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये हैं।

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