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दिल्ली में अतिक्रमण पर बवाल, उत्तरी दिल्ली में कितनी हुई कर्रवाई, जानें

नई दिल्ली । दिल्ली में बुलडोजर पर चल रहे सियासी बवाल के बीच अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई चल रही है, गुरुवार को दिल्ली के मदनपुर खादर, करोल बाग और रोहिणी व कुछ अन्य इलाकों में बुलडोजर चला, इनमें से मदनपुर खादर में एक तीन मंजिला इमारत गिराए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ।निगम की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ और आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान अमानतुल्लाह खान ने यह तक कहा कि वह गरीबों के हक के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं।

इसी बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पुलिस की मदद से रोहिणी क्षेत्र में के एन काटजू मार्ग, करोलबाग क्षेत्र में प्रेम नगर व तुर्कमान गेट से अस्थायी अतिक्रमण हटाया है। निगम आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि, रोहिणी क्षेत्र में के एन काटजू मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान लगभग 120 अस्थायी संरचनाओं, झुग्गियों के साथ स्थायी प्लेटफॉर्म, आठ आधी टूटी हुई लकड़ी की मेज, लकड़ी के काउंटर, लकड़ी के बोर्ड, दो क्षतिग्रस्त सोफे, लगभग 50 गद्दे को दो जेसीबी और आठ डंपरो की सहायता से हटाया गया। वहीं मौके से करीब 25-28 ट्रक मालबा भी निगम द्वारा हटाया गया। सड़क के दोनों ओर करीब 1500 मीटर क्षेत्र से अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया।

इसके अलावा करोलबाग क्षेत्र (वार्ड नं. 98) में प्रेम नगर, गली नंबर 6 में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस और 70 निगम कर्मचारियों की मदद से लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र खाली कराया गया। लगभग 20 राउंड ट्रक और 80 राउंड ऑटो टिपर द्वारा कचरा क्षेत्र से हटाया गया।

तुर्कमान गेट क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान 19 निगम कर्मचारियों की मदद से लगभग 22 विक्रेताओं को हटाया गया और 34 वस्तुओं को जब्त किया गया।

निगम के लाइसें विभाग एंव अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संयुक्त टीम के रूप में अतिक्रमण हटाया गया। उपरोक्त कार्रवाई यातायात सुगम बनाने और पैदल मार्ग से अतिक्रमण हटाने का एक प्रयास है।

आयुक्त संजय गोयल ने आगे कहा कि, अतिक्रमण हटाने का अभियान उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एक नियमित प्रक्रिया है। साथ ही निगम अवैध मांस की दुकानों और खुले में मांस बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। अब तक निगम द्वारा लगभग 100 अवैध मीट की दुकानों को सील किया गया है और 70-80 अस्थायी संरचनाओं को निगम अधिकार क्षेत्र से हटाया गया है।

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