लखनऊ । देश भर के मेयर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में एक विशेष नगरपालिका कैडर चाहते हैं और अपने राज्यों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए 74वें संविधान संशोधन विधेयक को भी लागू करना चाहते हैं। अखिल भारतीय महापौर परिषद ने सर्वसम्मति से संशोधन विधेयक को लागू करने की मांग की है, लेकिन यह भी आरोप लगाया है कि कुछ राज्य इसे इसलिए नहीं अपना रहे थे क्योंकि उन्हें आशंका है कि विधेयक महापौरों को अधिक अधिकार देगा।
परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन ने कहा कि महापौरों को सशक्त बनाने के अलावा 74वां संशोधन जनता के प्रति उनके कर्तव्यों को भी बढ़ाएगा। जैन ने कहा कि केंद्र सरकार से अखिल भारतीय नगरपालिका अधिनियम बनाने और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में ‘नगरपालिका संवर्ग’ बनाने का अनुरोध करने का भी निर्णय लिया गया था।
जैन ने आगे कहा कि नगरपालिका संवर्ग के लिए चयनित आईएएस अधिकारियों को उनकी पूरी सेवा अवधि में नगर निगमों में काम करना होगा, जबकि वर्तमान में एक नगर निगम में स्थानांतरित एक आईएएस अधिकारी अपना समय वहीं गुजारता है। नगर निगम संवर्ग में रहते हुए, उसे काम करना होगा। एक नगर निगम में और दूसरे नगर निगम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस तरह, वे शहरों के विकास पर अधिक ध्यान देंगे।
उन्होंने कहा कि वह और अन्य महापौर जल्द ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और प्रस्ताव पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और शहर का बढ़ता हरित आवरण के बारे में भी सोचना होगा।