प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली पर भड़के सीएम योगी, कार्रवाई के निर्देश

अपराधियों पर कहर बनकर टूटने की हिदायत, दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने की विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, कहा, निर्माण परियोजनाओं को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराएं, विद्युत विभाग के 13 हजार करोड़ की बकाया पर जताया असंतोष, कहा, एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर बकाया जमा कराएं, समीक्षा के बाद बाबा विश्वनाथ दरबार एवं काल भैरव मंदिर में टेका मत्था, एलटी कॉलेज के अक्षय पात्र फाउंडेशन के मेगा किचेन के अलावा सिकरौल स्थित चाइल्ड केयर सेंटर का निरीक्षण किया।

-सुरेश गांधी

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के प्रगति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी प्रस्तावित वाराणसी दौरे पर उद्घाटित होने वाले परियोजनाओं के बाबत अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन्हें तत्काल पूरी कराएं। कार्यो की गुणवत्ता एवं मानक में गड़बड़ी पाएं जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके लिए जिलाधिकारी को स्वयं स्थलीय निरीक्षण किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत वेंडरों को व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि सड़क पर अतिक्रमण क्षम्य नहीं होगी। खासकर वेंडरों से नगर निगम अथवा पुलिस द्वारा अवैध वसूली कतई नहीं बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) में दलालों की सक्रियता एवं अवैध धन वसूली की शिकायत पर नगर निगम के अधिकारी को सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है उन्हें युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करें। इसमें किसी भी स्तर पर से शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ सुनिश्चित किया जाए। प्रहरी पोर्टल पर छेड़छाड़ की शिकायत मिल रही है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की बिजली की गड़बड़ी को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। विद्युत विभाग का 13 हजार करोड़ का बकाया बताए जाने पर उन्होंने एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर बकाया धनराशि जमा कराए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने माफियाओं के विरुद्ध चल रहे कार्यवाही अभियान को और तेजी से करने का निर्देश दिया। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाये जाने का निर्देश दिया। पुलिस थानों में समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के साथ ही परिसर के अंदर पड़े वाहनों को निस्तारित किए जाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर करने का निर्देश दिया। थाना एवं तहसील दिवस को और प्रभावी बनाया जाए। राजस्व एवं पुलिस की कार्यवाही पूरी तरह पारदर्शी हो।

आइजीआरएस पोर्टल से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थानों के कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है, अगली बैठक में तहसीलो एवं थानों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, स्टांप एवं पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, महापौर मृदुला जायसवाल, विधान परिषद सदस्य अशोक धवन व शतरूद्र प्रकाश, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉ अवधेश सिंह, विधायक टी राम, विधायक सुनील पटेल, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के अलावा प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

 

 

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